PRTC ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
PRTC ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
PRTC ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ PRTC ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ PRTC ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ PRTC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐੱਮਐੱਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PRTC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PRTC ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ PRTC ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ PRTC ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ PF ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
PRTC ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PRTC ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
