‘Lawrence of Punjab’ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, Zee ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
