ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ, 5 ਮਾਮਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕੇ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
172 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 172 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1098 ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2076 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2076 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ (CDPOs) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
