27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ; ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
