ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
