ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ‘ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ੍ਰਿਕਸ’ (ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ), ‘ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ,’ ‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀੜਤ,’ ‘ਬਚਣ ਵਾਲਾ,’ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ,’ ‘ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ’ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

125 ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

‘ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 125 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ-ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/