ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫ਼ਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।
