ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
