ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ NCERT ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/