ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 8,200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ 410 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 8,610 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ। ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ PSEB, CBSE, ICSE ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
