ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ SOP ਜਾਰੀ, 60-90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ SOP ਜਾਰੀ, 60-90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ SOP ਲਾਗੂ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ Standard Operating Procedure (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
60-90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ AI ਟੂਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ SOP ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ SOP ਲਾਗੂ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ Standard Operating Procedure (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
60-90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ AI ਟੂਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ
ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ SOP ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
