ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NSA ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
