ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਆਹ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
