ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੋਹਾਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਰੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਖਰੜ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਈਸ਼ਾਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੀਟੀਬੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
SGPC ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
