ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 26 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 26 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੀਆਂਸਕ, ਸੇਲੀਦੋਵੇ, ਮਾਕੀਵਕਾ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਬਿੰਸਕ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
