ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (DSPE) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
