ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Punjab Government ਨੂੰ Punjab and Haryana High Court ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Punjab Chief Secretary ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
