ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਪਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। NEET-UG ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੁੜ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ NTA ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET-UG ਰੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ‘ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ’ ਫੀਚਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
