ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, DA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ CM ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42%, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60% DA

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ DA ਦੀ ਦਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA ਦੀ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਕੇਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। DA ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ DA ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/