ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/