ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ “ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/