ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਤਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ₹15,000 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਦਰਅਸਲ, ਖੜਗੇ ‘ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੀਐਫਆਈ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ “ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/