ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ 2023 ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
