ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
