ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਾਂਸਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, CBI ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, CBI ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, CBI ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
