ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
