5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ’ਤੇ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।
ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
CJP ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
