ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ, EIA ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EIA ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ EIA ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
