ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 63,702 ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ।
63,702 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63,702 ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
