ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਈ ਵੱਖ
ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ 1999 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਦਲੀਲ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 1999 ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2005 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/
