ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://news99punjab.in/