‘ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ (CBT) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਹੁ-ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ
ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੁਆਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
