‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਮਾਮਲਾ: Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ PIL ਵਾਪਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ Zee5 ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ” ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ Zee5 ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ “ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ” ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ PIL ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ Zee5 ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਮੁੜ Zee5 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
