ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲਾਂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
