ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗਹਿਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
