ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼; ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਐਤਰਾਜ਼
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
