500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Sadhu Singh Dharamsot ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://news99punjab.in/
