ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ 2009 ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੈਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 41ਵਾਂ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 13(2) ਅਧੀਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
