ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ,
ਫਰੀਦਕੋਟ 14 ਨਵੰਬਰ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADC), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DDPO), ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ (BDPO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 6/18/25-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਸ਼/2653-2853) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾੰ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। “ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਰੰਤ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਲਾਂਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੌਡ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
